काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था अघि बढाएपछि यसको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। प्रशासनिक सुधारको नाममा ल्याइएको यो प्रस्तावले राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने अनुभवी चिकित्सक, स्वास्थ्य प्रशासक, नर्सिङ जनशक्ति तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई एकैपटक बाहिर धकेल्न सक्ने जोखिम देखिएको हो।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को अद्यावधिक अभिलेख विश्लेषण गर्दा स्वास्थ्य सेवातर्फ मात्र ५५ वर्षभन्दा माथिका ४८६ जना र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका ४९८ जना कर्मचारी रहेको देखिन्छ। यी दुई समूहमा दोहोरो गणना हुने कर्मचारीलाई हटाउँदा पनि करिब एक हजारको हाराहारीमा अनुभवी जनशक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ। यसले केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको स्थायित्व र गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरी हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। विधेयक पारित भए स्वास्थ्य सेवाका वरिष्ठ चिकित्सक, विशेषज्ञ, अस्पताल व्यवस्थापक र लामो अनुभव बोकेका प्राविधिक कर्मचारीहरू एकैपटक सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक सुधारका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने अवस्था छ, किनकि स्वास्थ्य सेवा अन्य प्रशासनिक सेवाभन्दा फरक प्रकृतिको क्षेत्र हो जहाँ अनुभव र विशेषज्ञता नै सेवाको मुख्य आधार मानिन्छ।
तथ्याङ्कले देखाउँछ कि ५५ वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीहरूमध्ये विशिष्ट श्रेणीदेखि सहायक तहसम्मका कर्मचारी समावेश छन्। त्यस्तै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, २७३ जना कर्मचारी भने दुवै मापदण्ड अर्थात् ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरिसकेका छन्। यी कर्मचारीहरू स्वास्थ्य प्रणालीका सबैभन्दा अनुभवी र संस्थागत स्मृति बोकेका जनशक्ति मानिन्छन्।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र अन्य निजामती सेवाको प्रकृति एउटै होइन। उनका अनुसार एउटा चिकित्सकले विद्यालय तहदेखि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्नसम्म झण्डै ३५ देखि ४० वर्ष उमेर खर्च गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै राज्यले उसको दक्षता र अनुभवको पूर्ण लाभ लिन सुरु गर्छ। यस्तो अवस्थामा ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने उनको तर्क छ।
श्रेष्ठ भन्छन्, “स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा प्राविधिक सेवा हो। एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक तयार गर्न राज्यले करोडौँ रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको हुन्छ। उनीहरू सबैभन्दा उत्पादक र अनुभवी हुने समयमा अवकाश दिनु भनेको राज्यले आफ्नै लगानी गुमाउनु हो। अहिले पनि चिकित्सकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उमेरहद घटाउनुको सट्टा स्वास्थ्य सेवाको अवकाश उमेर ६५ वर्षसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।”
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव नयाँ विषय होइन। विशेषगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश तथा हिमाली जिल्लाका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक टिकाउनै कठिन छ। कतिपय प्रदेश अस्पतालहरू सीमित विशेषज्ञ जनशक्तिका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अनुभवी विशेषज्ञहरू एकैपटक बाहिरिए सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना छ।
अर्कोतर्फ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ भर्ना बढाएर रिक्तता पूर्ति गर्न सकिने तर्क गर्न सक्छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू यसलाई तत्काल सम्भव नहुने बताउँछन्। कारण, एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न वर्षौँ लाग्छ। सामान्य प्रशासनिक पदजस्तै केही महिनाको तालिम दिएर विशेषज्ञ चिकित्सक वा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक तयार गर्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले सेवा गरिरहेका अनुभवी जनशक्तिको विकल्प तत्काल उपलब्ध हुने अवस्था छैन।
तथ्याङ्कलाई गहिरो रूपमा हेर्दा प्रभावित हुनेमध्ये ठूलो हिस्सा अधिकृत छैटौँ तह र सहायक तहका कर्मचारीहरूको रहेको देखिन्छ। यी कर्मचारीहरू जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रयोगशाला, नर्सिङ सेवा तथा विभिन्न प्राविधिक शाखामा कार्यरत छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूको दैनिक सञ्चालनमा यिनै जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले उनीहरूको एकैपटक बहिर्गमनले तल्लो तहसम्म प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
नीति निर्माण तहमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कार्यरत विशिष्ट श्रेणी र उच्च तहका अधिकारीहरू केवल प्रशासनिक पदाधिकारी मात्र होइनन्, उनीहरू स्वास्थ्य नीति निर्माण, महामारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा समेत लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरू हुन्। कोभिड–१९ महामारीको समयमा यस्तै अनुभवी जनशक्तिले राज्यलाई संकट व्यवस्थापनमा सहयोग गरेका थिए। अब यिनै अनुभव सम्पन्न अधिकारीहरूलाई एकैपटक बाहिर पठाउने प्रस्तावप्रति स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विधेयकको उद्देश्य प्रशासनिक संरचनामा युवालाई अवसर दिनु र सेवामा गतिशीलता ल्याउनु भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने यसले उल्टो असर पार्न सक्ने बहस सुरु भएको छ। चिकित्सक उत्पादनको सीमित क्षमता, बढ्दो वैदेशिक पलायन, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ अभाव र जनस्वास्थ्य सेवामाथिको बढ्दो दबाबका बीच सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई अन्य निजामती सेवासरह एउटै मापदण्डमा राख्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरूले पुनर्विचारको माग गर्न थालेका छन्।
यही कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्नुअघि स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट प्रकृतिको क्षेत्र भएकाले उमेरहद, सेवा अवधि र अवकाश व्यवस्थामा विशेष प्रावधान आवश्यक छ। अन्यथा प्रशासनिक सुधारका नाममा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले वर्षौँको अनुभव र विशेषज्ञता एकैपटक गुमाउने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
